CSW 57 – Draft Agreed Conclusions Presented by Bureau Pre CSW
Author: Womens UN Report Network
Date: February 4, 2013
WUNRN
The
Bureau of the UN Commission on the Status of Women plays a crucial role in
facilitating the preparation for, and in ensuring the successful outcome of the
annual sessions of the Commission. Bureau members serve for two years.
DRAFT PRESENTED BY CSW BUREAU
8 February 2013 – Pre CSW
UN Commission on the Status of Women 57th
session
4 – 15 March 2013
The Elimination and
Prevention of All Forms of Violence Against Women and Girls
Draft Agreed
Conclusions
1.
The Commission on the Status of Women reaffirms the Beijing Declaration
and Platform for Action, the outcome documents of the twenty-third special
session of the General Assembly, and the declarations adopted by the Commission
on the occasion of the tenth and fifteenth anniversaries of the Fourth World
Conference on Women. (E/CN.6/2011/12, CSW55 agreed conclusions, para.1). The Commission also
reaffirms the international commitments
made in the Programme of Action at the International Conference on Population and
Development and the key actions for its further implementation (based on General Assembly resolution A/RES/67/144, Intensification of efforts to eliminate all forms of
violence against women, PP7).
2.
The Commission reiterates that the Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women and its Optional Protocol, the Convention
on the Rights of the Child, the Convention on Rights of Persons with
Disabilities and the relevant conventions of the International Labour
Organization, provide a legal framework for the elimination and prevention of
all forms of violence against women and girls (E/CN.6/2013/3 paras.3, 4 and E/CN.6/2013/4 para.4).
3.
The Commission
reaffirms the commitment to the full and effective implementation of and
follow-up to all relevant resolutions of the General Assembly, in particular
the Declaration on the Elimination of all Forms of Violence Against Women, and the Economic and Social
Commission and its subsidiary bodies on the elimination and prevention of all
forms of violence against women and girls (E/CN.6/2007/9, and based on CSW51 agreed
conclusions, para.4).
It also reaffirms its previous sets of agreed conclusions on violence against
women and the girl child, as well as relevant Security Council and Human Rights
Council resolutions (E/CN.6/2013/3 para.7 and E/CN.6/2013/4 para.5).
4.
The Commission stresses
that “violence against women” means any act of gender-based violence that
results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm
or suffering to women and girls, including threats of such acts, coercion or
arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private
life (based on A/RES/67/144, OP1).
5. The Commission condemns
all forms of violence
against women and girls. It recognizes their changing manifestations and
contexts and that intimate partner violence and domestic violence remain the
most prevalent forms. It also notes that particular
groups of women and girls who face multiple and intersecting forms of
discrimination are exposed to increased risk of violence (based on E/CN.6/2013/3 para.11 and E/CN.6/2013/4
para.9).
6. The Commission recognizes that violence against women and girls occurs in all countries, contexts and
settings and is one of the most pervasive violations of human rights. Violence
against women and girls is a manifestation of the historically unequal power
relations between men and women and systemic gender-based discrimination (based on E/CN.6/2013/4 para.15).
7. The
Commission urges States to strongly condemn
all forms of violence against women and girls and to refrain from invoking any
custom, tradition or religious consideration to avoid their obligations with
respect to its elimination as set out in the Declaration on the Elimination of
Violence against Women (based on A/RES/67/144
OP10).
8. The Commission urges all States
to meet their obligations at all levels, using all appropriate means of a
legal, political, administrative and social nature, to promote and protect all
human rights and fundamental freedoms for all, including women and girls, and
to exercise due diligence to prevent, investigate, prosecute and punish the
perpetrators of violence against women and girls and eliminate impunity (based on A/RES/67/144 OP 11).
9. The Commission stresses that the achievement of gender
equality and the empowerment of women in all its dimensions is essential for
addressing the root causes of violence against women and girls. It also
recognizes that the prevention of and response to violence are interlinked,
requiring States to act at each and every opportunity and to adopt a comprehensive and holistic approach that ensures accountability (based
on E/CN.6/2013/3 para.9 and E/CN.6/2013/4 paras.15, 19).
10. The
Commission welcomes the progress made in addressing violence against women and
girls such as the adoption of laws and policies, the implementation of
prevention measures, the establishment of support services for survivors and
improvements in data collection, analysis and research. The Commission also
welcomes the contributions and participation by all stakeholders including
governments, women’s and other civil society organizations and survivors in
efforts to address violence against women and girls (based on A/67/220
paras.62-64).
11. The
Commission recognizes that despite progress made, significant gaps and
challenges remain in ending the scourge of violence against women and
girls. It is concerned about the gap
between commitments and action; the inadequate implementation of legal and
policy frameworks; the insufficient allocation of funding and resources; and
that existing efforts are not comprehensive, coordinated, consistent, sustained
or adequately monitored and evaluated (based on E/CN.6/2013/3 para.58 and E/CN.6/2013/4 para.13).
12. The Commission stresses that ending violence against
women and girls is an imperative for the
achievement of gender equality, human rights, peace and security, development
and the internationally agreed development goals, in particular the Millennium
Development Goals ( based on A/RES/67/144 PP 15.).
13. The
Commission urges governments, the relevant entities of the United Nations
system, international and regional organizations, women’s and other civil society organizations,
and the private sector, to take the following actions at the national,
regional, and global levels as relevant:
A. Strengthening implementation of
legal and policy frameworks and accountability
a)
Ratify and fully
implement the Convention on the Elimination of all Forms of
Discrimination against Women, withdraw all reservations to the Convention, and
ratify or accede to its Optional Protocol; and include detailed information on
measures taken to end violence against women and girls in reports to the
Committee on the Elimination of Discrimination against Women so as to increase
accountability (based on
E/CN.6/2013/3 para 59(a),(c) and E/CN.6/2013/4 para.89(a),(c)).
b)
Adopt and accelerate the effective
implementation of comprehensive legal frameworks that criminalize violence
against women and girls; mandate protection and support services and prevention
measures; and cover the prosecution and punishment of perpetrators to end
impunity (E/CN.6/2013/4
para.59 (g)).
c)
Implement multisectoral national
action plans and policies which include
measures for prevention, services and responses, data collection,
research, monitoring and evaluation; the establishment of coordination mechanisms;
the allocation of resources; and clear timelines and benchmarks for results to
be achieved (E/CN.6/2013/3 para.59 (f) and E/CN.6/2013/4 para.89 (j)).
d)
Ensure that in conflict, post-conflict,
transitional and other humanitarian settings, the prevention and response to
all forms of violence against women and girls, including sexual violence, are
adequately addressed, including through the provision of reparations and the
meaningful involvement of women and women’s organizations (based on E/CN.6/2013/3
para.59(l) and E/CN.6/2013/4 para.89(w)).
e)
Strengthen bilateral,
sub-regional, regional and international cooperation mechanisms and
initiatives, including information exchanges on best practices, of governments
and intergovernmental and non-governmental organizations, to address the
transnational organised crime problem of trafficking in persons, especially
women and children (based on A/RES/67/145, Trafficking in women and girls,
PP26.)
f)
Strengthen governance
and coordination and oversight mechanisms to ensure implementation, monitoring
and evaluation of laws, national action plans and policies (based
on E/CN.6/2013/3 para.59 (i) and
E/CN.6/2013/4 para.89 (k)).
g)
Allocate dedicated and
sufficient resources for the full implementation of laws, national action plans
and policies to address violence against women and girls including through the
expanded use of gender-responsive budgeting (based on E/CN.6/2013/3 para.59 (g) and E/CN.6/2013/4 para.89 (k)).
h)
Ensure that efforts to end
violence against women and girls are a priority area in aid allocation and
development cooperation.
i)
Encourage private sector
investment in programmes and strategies to prevent and respond to violence
against women and girls.
j)
Institutionalize mandatory and ongoing capacity building for public
officials working in the areas of education, health, social welfare, justice
and immigration, as well as the judiciary, police and military, to adequately
address violence against women and girls in a gender-sensitive manner; and put
in place accountability mechanisms to ensure compliance of public officials
with laws and regulations (based on E/CN.6/2013/4 para.89 (p)).
k)
Enhance consultation and participation among all stakeholders in all
efforts to address violence against women and girls, especially with survivors
of violence and their organizations, so that their knowledge and experience can
fully inform policies and programmes (based on E/CN.6/2013/3 para.52).
B. Addressing structural causes and risk
factors to prevent violence against women and girls
l)
Accelerate efforts to
eliminate discrimination against women and girls and ensure women’s equal
enjoyment of all human rights and
fundamental freedoms, including the right to education, health, social
security, land, property, inheritance, employment, participation and
decision-making in all spheres of life (based on E/CN.6/2013/4
para.89 (i)).
m) Accelerate
efforts to address social and economic inequalities, the poverty of women and
girls and their lack of empowerment to reduce their vulnerability to
discrimination and violence (based on E/CN.6/2013/4 para.86).
n)
Promote and protect the human rights of all women and girls, including
their right to have control over and decide freely and responsibly on matters
related to their sexuality free of coercion, discrimination and violence, their
right to the highest standard of health, including sexual and reproductive
health, and their reproductive rights (based on E/CN.6/2013/4 para. 89 (h), and
E/CN.6/2013/3 para.59 (j) and (k)).
o)
Adopt and accelerate the
implementation of laws, policies and programmes which protect and enable the enjoyment
of all human rights and fundamental freedoms, including their reproductive
rights, by all women and girls (based
on E/CN.6/2013/3 para.59(k) and E/CN.6/2013/4 para.89 (h)).
p)
Prohibit and take action to eliminate harmful practices, including
harmful customary practices and all other practices based on the idea of the
inferiority or superiority of either of the sexes; and change attitudes,
beliefs and behaviours that generate, foster and perpetuate discrimination and
violence against women and girls such as child, early and forced marriage, sex selection, female genital
mutilations and crimes committed in the name of honour (based on E/CN.6/2013/4 para.89 (n)).
q)
Mobilize communities and engage every individual at all levels of
society, including religious and traditional leaders through the special role they play in
communities, to change behaviours and practices that perpetuate and condone
discrimination and violence in all spaces (based on E/CN.6/2013/4 para.89 (n)).
r)
Carry out awareness-raising
campaigns through different means of communication which target the general
public, young people and men and boys, address the structural causes of all
forms of violence against women and girls, promote zero tolerance for such
violence and remove the stigma of being a victim
of violence (based on E/CN.6/2013/4 para.89 (m)).
s) Encourage the media to develop self-regulatory guidelines that promote
gender-sensitive reporting of violence against women and girls (based on E/CN.6/2013/4 para.89 (v)).
t)
Develop educational
programmes, including comprehensive evidence-based sexuality education, that
promote and build skills for respectful relationships based on gender equality
and human rights, at all levels of formal and non-formal education with the
involvement of adolescents, youth, parents and communities (based on E/CN.6/2013/4
para.89 (l)).
u) Implement strategies and
programmes to support and enable men and boys to adopt attitudes and behaviours that
are based on gender equality and respectful relationships (based on
E/CN.6/2013/4 para.89 (o)).
v) Implement
programmes and measures which encourage the equal sharing of
responsibilities between men and women in child-rearing and parenting, domestic
work and caregiving (based
on E/CN.6/2013/4
para.89 (o)).
w) Work with
and engage men and boys to take responsibility for their sexual and reproductive
behaviour, refrain from all forms of violence against women and girls and act
to stop and to prevent such violence (based on E/CN.6/2013/4 para.89
(o)).
x)
Develop targeted
programmes for children and young people who have experienced or witnessed
violence to reduce the risk of their possible future perpetration of violence
or victimization (based on E/CN.6/2013/4 para. 89 (x)).
y)
Ensure that public and private sector workplaces are free from violence,
especially sexual harassment; and that they address violence against women and
girls through regulatory and oversight frameworks and reforms, codes of
conduct, protocols and procedures, as well as awareness-raising and
capacity-building, in collaboration with employers and workers (based on
E/CN.6/2013/4 para.89 (q)).
z)
Increase women’s and
girls’ safety from violence and harassment in public spaces through awareness-raising
and the involvement of local communities, enhancing crime prevention, and
improved urban planning, infrastructures and public transport (based
on E/CN.6/2013/4
para.89 (s)).
C.
Strengthening multisectoral services and responses to violence against women
and girls
aa) Establish the full range of multisectoral
services and responses for all forms of violence against women and girls that
are sustained and include responses from police
and the justice sector, shelters, legal aid, health-care services, including
services for sexual and reproductive health, psycho-social counselling and
support, 24-hour hotlines, and services for accompanying children at shelters,
as well as long-term assistance and support (based on E/CN.6/2013/3 para. 59. (j)).
bb) Take
measures to ensure universal access to multisectoral services and responses for
all women and girls subjected to violence including adolescent girls, those in rural areas and urban slums and
those who suffer multiple and intersecting forms of discrimination such women
and girls with disabilities, women and girls living with HIV, widows, and
indigenous and migrant women and girls; and establish benchmarks and timelines
towards this end (based on E/CN.6/2013/3 para.59. (u, v, w and x)).
cc) Expand
referral mechanisms between multisectoral services and implement information
sharing protocols that respect the confidentiality and safety of survivors to
ensure adequate integration and coordination (E/CN.6/2013/3 para. 59
(m, n)).
dd) Address
the health consequences, including the physical, mental and sexual and
reproductive health consequences, of violence against women and girls by
providing services that include first line support, treatment of injuries and
psychosocial and mental health support, also emergency contraception, safe
abortion where such services are permitted by the law, prophylaxis for
sexually transmitted infections, as well as forensic examinations
by appropriately trained professionals for those women who wish to pursue legal
action (based on the WHO guidelines (2003) and forthcoming WHO
clinical and policy guidelines on “Responding to intimate partner violence and
sexual violence against women”).
ee) Expand
the availability of services and opportunities, especially free legal advice and economic support, including
housing and employment, for survivors and their children to ensure their
empowerment, recovery and reintegration into society (based on E/CN.6/2013/3 para.59 (o)).
ff)
Work towards a set of global standards to ensure the quality and
consistency of services and responses, beginning with those required in the
immediate aftermath of violence and progressively including those required for
longer term recovery of survivors (E/CN.6/2013/3
para.59 (q)).
D.
Improving the evidence-base
gg) Carry out research and analysis on
the structural causes of, and risk factors for violence against women and girls
and its prevalence in order to inform the development of laws, national action
plans, strategies and policies and make such information public to support
awareness-raising (based on E/CN.6/2013/4 para.89.(z)).
hh) Collect, analyse and disseminate
reliable data on a regular basis, at the national and local levels, on
different forms of violence against women and girls, its causes and
consequences, disaggregated by sex, age and other relevant factors, to inform
the formulation, monitoring and evaluation of laws, policies and programmes (based
on E/CN.6/2013/3
para.59 (z) and E/CN.6/2013/4
para.89 (y)).
ii)
Collect data on a regular basis, in accordance with the indicators on
violence against women, endorsed by the Statistical Commission, and in
accordance with global ethical and safety standards (based on E/CN.6/2013/3 para.59 (bb)).
jj)
Monitor and evaluate measures and programmes to address violence against
women and girls and the feasibility of scaling up such measures, including
through the development of indicators and evaluation tools, which are also practical and feasible for
small organizations and low-income countries (based on E/CN.6/2013/3 para.59 (cc) and E/CN.6/2013/4
(aa, bb, cc)).
14. The Commission emphasizes that
ending of violence against women and girls is not an option but must be a
priority for the achievement of sustainable development, peace and security,
human rights, economic growth and social cohesion. The Commission strongly
recommends that the elimination of violence against women and girls be
reflected as a priority area in the post-2015 development framework with clear
targets and indicators for the realization of gender equality (based on E/CN.6/2013/4
para.24)
Categories: Uncategorized