WUNRN
SIGI – Social Institutions &
Gender Index – OECD Development Centre
The Social Institutions and Gender Index (SIGI) was first launched by
the OECD Development Centre in 2009 as a
innovative measure of the underlying drivers of gender inequality for over 100
countries. Instead of measuring gender gaps in outcomes such as employment and
education, the SIGI instead captures discriminatory social institutions,
such as early marriage, discriminatory inheritance practices, violence against
women, son preference, restricted access to public space and restricted access
to land and credit.
BANGLADESH
– SIGI INDEX – WOMEN & GIRLS – ANALYSIS
Bangladesh is ranked 63rd out of 86 in the 2012 Social Institutions and
Gender Index. The country was ranked 90th out of 102 in the 2009 Social
Institutions and Gender Index.
The 2011 UNDP Human Development Index (HDI) score for the country is
0.500, placing it in 146th place (out of 187 countries). The Gender Inequality
Index score is 0.550. Bangladesh’s World Economic Forum Global Gender Gap Index
rating for 2011 is 0.6812, placing it in 69th place (out of a total of 135
countries).
Discriminatory
Family Code:
Bangladesh has outlawed early marriage and has raised the minimum age for
legal marriage to 18 years for women and 21 for men. In addition, acts passed
in 2004 and 2005 now make it a legal requirement to register marriages and
births, with two years imprisonment the ultimate penalty for failure a
marriage.[1]
United Nations data estimates that 48 per cent of all girls between 15 and
19 years of age were married, divorced or widowed.[2] Elsewhere,
UNICEF found that 33 percent of women between 15 and 49 were married before
their 15th birthday, while the 2007 Demographic and Health Survey
(DHS) found that 78 percent of women between 20 and 49 years of age were
married before age 18.[3]
A 2007 Pew Global Attitudes Survey found that popular attitudes limit
women’s autonomy in regard to marriage: the survey revealed that only 12
percent of respondents believed that it was better for a woman to choose her
own husband. Three times as many believed that it should be up to her family,
while a majority believed that the woman and her family should decide together.[4]
Dowry payment is illegal, but occurs frequently.[5]
Polygamy is legal in Bangladesh, but many consider the practice to be
out-dated and the practice is highly discouraged.[6]A 2002 World
Values Survey found that nearly 83 percent of respondents either disagreed or
disagreed strongly with the statement, “It is acceptable for a man to have more
than one wife.”[7]
Islamic law regards women as “custodians” but not legal guardians of their
children. In the event of divorce, women can retain custody of sons until age
seven and daughters until puberty. If a father dies, his children may be taken
away by his family. Hindu law also views fathers as the natural, legal
guardians of children.[8] Women’s rights
to divorce are limited under Islamic law.[9]
Perhaps for this reason, more than 87 percent of Bangladeshi women believe that
divorce is never justifiable.[10]
According to the 2010 CEDAW report, divorced and widowed women are more likely
to be living below the poverty line than married or never-married women.[11]
According to Islamic law, daughters inherit half as much as sons. In the
absence of a son, daughters can inherit only after the settling of all debts
and other obligations. In principle, wives are entitled to half of the assets
of a deceased husband. Under Hindu law, a widow (or all widows in the case of a
polygamous marriage) inherits the same share as a son. For Christians, the
Succession Act of 1925 provides for equal inheritance between sons and
daughters.[12] Note that at
the time of drafting the government had introduced a National Women Development
Policy (2011), which is set to provide equal inheritance rights for women, but
it is unclear how this policy will be implemented without contradicting
existing laws.[13]
[1] Birth and Death Registration Act, 2004
and Muslim Marriages and Divorces (Registration Amendment) Rules, 2005 in CEDAW
(2010), p.27. It is unclear whether these laws are being implemented
effectively. [2] UN (2004), p. 24; UN (2008) [3]
United Nations Children’s Fund (UNICEF) et al., (2006), Table CP.4; National
Institute of Population Research and Training (NIPORT), Mitra and Associates,
and Macro International (2009) , Table 6.3. [4] Pew Research Center (2007), Question
Q.44. [5] CEDAW (2010), p.9 [6]
US Department of State (2010). [7] WVS (2002), Question D076. [8]
CEDAW (1997), p. 81; CEDAW (2003), p. 41-42. [9] Freedom House (2010) [10]
WVS (2002), Question F121. [11] CEDAW (2010),
p.17 [12] MoWCA (2009),
pp. 102-103; Japanese International Cooperation Agency (JICA) (2007), pp.
36-37; Steinzor (2003), p. 8. [13] Engendering
Democracy (2011)
Restricted
Physical Integrity:
Rape and sexual harassment are criminal offences under the Prevention of
Cruelty Against Women and Children Act, adopted in 2000, which establishes the
death penalty for those found guilty of rape charges.[14] However,
these laws have proven difficult to enforce, especially in rural areas.[15]
According to the US Department of State human rights report for 2011, police
often fail to adequately investigate reports of rape, or allow perpetrators to
be freed after the payment of a fine.[16]
In addition, under the law, rape victims must file police reports and obtain
medical certificates within 24 hours of the crime in order to press charges;
this prevents most rape cases from reaching the courts.[17]
The Domestic Violence (Prevention and Protection) Act became law in 2010.[18]
According to the 2011 report to the CEDAW committee, the new law will enable
the granting of temporary and permanent protection orders, and the imprisonment
of abusers.[19]
According to a 2007 survey, more than half of ever-married women reported
experiencing some form of physical or sexual violence in their marriages.[20]Women
themselves are likely to report acceptance of domestic violence. According to
data collected for the 2007 DHS, more than one-third of women believe that a
husband is justified in beating his wife. Acceptance is highest among married
women age 15-19, while women who are wealthier or live in urban areas are most
likely to believe that domestic violence is never justified.[21]Further, just
one quarter of women who experienced domestic violence reported telling someone
about it.[22]
Dowry-related domestic violence is also considered to be widespread, with cases
of women suffering beatings and even death at the hands of their husbands when
their natal families have refused or failed to make dowry payments.[23]
According to the 2010 CEDAW report, there were 4487 cases of dowry-related
violence reported in 2008.[24]
A World Bank Survey on Gender Norms also reported in the CEDAW report found
that women were more likely to experience domestic violence in cases where
their family had agreed to pay a dowry.[25]
Gender-based violence outside the home includes sexual harassment in the
workplace and in public spaces (known as ‘eve teasing’), assaults and rape.
There are also reports of women accused of sexual misconduct (in the eyes of
their accusers) suffering physical and mental violence as the targets of
vigilantism, including social exclusion, whippings, and hilla, or forced
marriage; according to the US Department of State, these have sometimes been at
the instigation of local level religious leaders.[26]Acid attacks
– where acid is thrown at the face, usually causing permanent disfigurement –
are also reported, and are usually undertaken as an act of revenge by a
rejected suitor, following accusations of spousal infidelity, or in response to
land disputes (in which cases acid has been used to attack men as well as
women).[27] They
were specifically criminalised under the 2002 Acid Crime Control Law, and since
then, prevalence rates have begun to decrease.[28]
Abortion is only legal to save the pregnant woman’s life.[29] According
to the US Department of State, information about contraception is freely
available, but cost and illiteracy often limits access.[30]
Knowledge of contraceptives in Bangladesh is widespread. According to the 2007
DHS, contraceptive knowledge among ever-married and currently married women is
nearly universal.[31]Contraceptive
usage is also high, with 80 percent of women interviewed for the DHS reporting
that they had used a modern method at some point as a form of family planning.[32]These
numbers represent a five-fold increase in the use of modern methods of contraception
over the past three decades. These high prevalence rates are related to the
government’s social marketing program, which distributes many forms of
contraceptives through a network of retail outlets, including a
government-supplied brand that is distributed for free or for a nominal charge.[33]
More than half of women surveyed in the 2007 DHS received their contraceptives
from a public-sector source, although the private sector is gaining ground.[34]
Bangladesh has integrated contraceptive distribution into its Rural Services
Delivery Program, including IUD insertion.[35]
[14] US Department
of State (2011); CEDAW (2010), p.28 [15] CEDAW (2003),
pp. 16, 19-21. [16] US Department
of State (2011) [17] Freedom House
(2010) [18] CEDAW (2011),
p.6 [19] CEDAW (2011),
p.6 [20] NIPORT et al
(2009), Table 14.1 [21] NIPORT et al
(2009) Table 13.6.1. [22] NIPORT et al
(2009) Table 14.9 [23] US Department
of State (2011); CEDAW (2010), p.89 [24] CEDAW (2010),
p.89 [25] CEDAW (2010),
p.89-90 [26] US Department
of State (2011) [27] CEDAW (2010),
p.90 [28] CEDAW (2010),
pp.28, 89; Freedom House (2010) [29] UN
(2011) [30] US Department
of State (2011) [31] NIPORT
(2009), Table 5.1 [32] NIPORT et al
(2009), Table 5.3. [33] NIPORT et al
(2009), p. 65. [34] NIPORT et al
(2009), Table 5.12. [35] MoWCA (2009),
p. 69.
Son
Bias:
According to data from the 2007 DHS, rates of vaccination are very high in
Bangladesh: 82.5% of girls and 81.2% of boys under the age of two
included in the survey had had all their basic vaccinations.[36] Rates
of malnutrition were slightly higher for boys than for girls, as were
under-five mortality rates.[37]
Overall, this would not indicate bias towards sons in regard to early childhood
care.
According to the Multi Cluster Indicator Survey for Bangladesh for 2006,
3.8% of girls aged 5-14 were undertaking more than 28 hours of domestic labour
within the home, compared to 0.9% of boys, indicating preferential treatment
towards sons in regard to the allocation of household chores.[38]
Of women aged 20-24 interviewed for the 2007 DHS, 15.4% had received no
education at all, while 15.6% had completed secondary school or gone on to
tertiary-level education.[39] For
men in that age bracket, 25.1% had received no education, while 14.7% had
completed secondary school or gone on to tertiary-level education. This
would indicate some preference towards educating daughters over sons.
The male/female sex ratio for the total population in 2012 is 0.95.[40]
Elevated sex ratios at birth and in juvenile age groups indicate that Bangladesh
is a country of concern for missing women although there has been improvement
in recent years.
[36] NIPORT et al
(2009), Table 10.2 [37] NIPORT et al
(2009), Tables 8.3 and 11.1 [38] UNICEF et al
(2007), Table CP.2 [39] NIPORT et al
(2009), Tables 3.2.1 and 3.2.2 [40] Central
Intelligence Agency (2012)
Restricted
Resources and Entitlements:
It is unclear what women’s legal rights are to own and manage land and
property other than land in Bangladesh. Despite their growing role in
agriculture, social practices effectively exclude women from direct access to
land.[41] It is
customary for a woman not to claim her share of the family property unless it
is given willingly. Women often surrender their right to property in exchange
for the right to visit their parental home and seek their brothers’ assistance
in cases of marital conflict.[42] Households
headed by women, which make up almost 30 percent of the total in the country’s
eastern provinces, are more likely to suffer extreme forms of poverty and
landlessness.[43]
In Bangladesh, women’s access to bank loans and other forms of credit is
limited. Most women lack the collateral to receive loans from banks. Low
literacy rates also hamper women’s access to the formal financial sector. [44]
In addition, just 30.5 percent of currently married women who earned a living
interviewed for the 2007 DHS reported having sole decision-making power over
how that money was used.[45] Nearly 12
percent reported that their husband had sole power.[46]In recent
years micro-credit programs operated by the government, NGOs, and the Grameen
Bank have substantially increased the number of women employed outside the
household in self-employed entrepreneurships, and also in manual labour and
manufacturing.[47] However, 43
percent of women are still employed in agriculture, the vast majority as unpaid
family labour.[48]
[41] JICA (2007),
p. 6. [42] Food and
Agriculture Organization (FAO) et al. (2004), p. 42 [43] JICA (2007),
pp. 39-40. [44] MoWCA (2009),
p. 103. [45] NIPORT et al
(2009), Table 13.2. [46] NIPORT et al
(2009), Table 13.2. [47] See Cotula
(2002[2007), pp.138-139 [48] JICA (2007),
pp. 42-43.
Restricted
Civil Liberties:
There are no reported legal restrictions on women’s freedom of access to
public space, however in 2010 the government reported that in practice, women’s
movement is commonly limited to their homes and local areas due to
discriminatory social norms.[49]
The situation in regard to freedom of speech, assembly, and association has
recently improved, with the lifting of the Emergency Powers Rules in 2008.[50]
The 2010 CEDAW report notes that the media are active in challenging gender
stereotypes, and raising issues that they feel are relevant to women.[51]
There appears to be an active and vocal women’s rights movement in Bangladesh,
operating particularly in the areas of gender-based violence prevention and
support to victims, and providing microcredit and other forms of support to
disadvantaged women.[52]
With respect to political participation, there are 64 women in Bangladesh’s
345-seat Parliament as of November 2009.[53] The
constitution mandates that 45 of those seats are reserved for women. In 1997,
one-third of the local Government seats of members were reserved for women.[54]
These female representatives are nominated by their political parties and are
allocated via the proportional representation of the parties in the other 300
seats.[55] According to
a 2002 World Values Survey, 62.1 percent of Bangladeshis agree or agree
strongly with the statement, “On the whole, men make better political leaders
than women do, while 29.5 percent disagreed.[56] However a
2007 Pew survey found the number that preferred men reduced to 52 percent, with
41 percent believing that men and women were equally qualified.[57]
Despite this some of the highest-ranking elected and appointed leader in
politics, including the previous Prime Minister, have been women.[58]
The Bangladesh Labour Act of 2006 increased the amount of employer-funded
paid maternity leave to sixteen weeks.[59]
Attitudes towards working women are mixed in Bangladesh. In a 2002 survey, 59.5
percent agreed or agreed strongly with the statement, “A working mother can
establish just as warm and secure a relationship with her children as a mother
who does not work.” However, 36.9 percent disagreed.[60]Further, 46.2
percent disagreed with the statement “Being a housewife is just as fulfilling
as working for pay,” although this number had dropped more than 10 percent
since 1996.[61] 68.2 percent
of Bangladeshis (and 57.8 percent of women) also believe that women should give
up their jobs to men in tough economic times when jobs are scarce, although
more than 86 percent believe that both men and women should contribute to
household income.[62]
[49] CEDAW (2010),
p.17 [50] Freedom House
(2010) [51] CEDAW (2010),
p.57 [52] See CEDAW
(2010); US Department of State (2011) [53]
Inter-Parliamentary Union (IPU) (2009) [54] CEDAW
(2010) [55] US Department
of State (2010) [56] WVS (2002),
Question D059. [57] Pew (2007),
Question Q.43. [58] MoWCA (2009),
pp. 63-64; CIA (2011) [59] MoWCA (2009),
pp. 38-39; International Labour Organization (ILO) (2009) [60]
WVS (2002), Question Do56; World Bank (2009), Indicator 4.4. [61]
WVS (2002), Question D057; World Values Survey (1996), Selected Country/Sample:
Bangladesh, Question D057. [62] WVS (2002),
Question C001; World Bank (2009), Indicator 4.5; WVS (2002), Question D058.
Categories: Releases