India – Child Marriage Prohibition – Law, But Progress Slow – UNICEF
Author: Womens UN Report Network
Date: March 22, 2010
WUNRN
INDIA – CHILD MARRIAGE PROHIBITION –
LAW, BUT PROGRESS SLOW – GIRLS
http://news.brunei.fm/2010/03/02/unicef-supports-children-in-eastern-india-against-early-marriage/ –
NEW DELHI, March
2, 2010 (NNN-UNNS)
The
United Nations Children?s Fund (UNICEF) is supporting a new anti-child marriage
movement in the eastern Indian state of West Bengal, where nearly half of all
girls become child brides and one-third become teenage mothers even though the
legal marriage age is 18…..
http://www.medicalnewstoday.com/articles/180483.php –
26 February 2010
Almost
225 children from across West Bengal gathered together today to launch a
movement against child marriage called “Amar Shaishab Amar Adhikar,”
(My Childhood, My Right) at a meeting jointly hosted by the Department of Women
and Child Development & Social Welfare, Government of West Bengal and
UNICEF in Kolkata. …..While progress is being made to reduce child marriage
in the state, the pace of change is slow and it remains an unacceptable
reality. According to the Third National Family Health Survey, every second
girl is married in childhood in West Bengal. Of all teenage girls 15-19 years
in the state, one-third are mothers….
.
__________________________________________________________________
India
Prohibition of Child Marriage Act 2006 Is Attached.
__________________________________________________________________
http://www.thehindu.com/2009/01/18/stories/2009011855981100.htm
UNICEF
– 40% of WORLD’S CHILD MARRIAGES TAKE PLACE IN INDIA
NEW DELHI: Forty per cent of the world’s child marriages take place in
India, resulting in a vicious cycle of gender discrimination, illiteracy and
high infant and maternal mortality rates.
According to the UNICEF’s latest “State of the World’s Children-2009”
report, discrimination on the basis of gender has a direct impact on maternal
health. It can deny girls and women access to education, prevent them from
receiving or seeking adequate health care and bar them from making critical
decisions that can affect their health and that of the newborn.
Saving the lives of mothers and their newborns require more than just
medical intervention. To be truly effective, these interventions must exist
within an environment supportive of women’s rights. This, the report suggests,
requires respect for the rights of women and children, quality education, a
decent standard of living, protection from abuse, exploitation, discrimination
and violence and empowerment of women.
Educating girls and women is not only pivotal to improving maternal and
neonatal health, but it also has tangible benefits for families and societies.
Educated women are more likely to delay marriages, ensure their children are
immunised, be better informed about nutrition for themselves and their
children, and choose safer birth spacing practices. Their children have higher
survival rates than those of uneducated women and tend to be better nourished.
Role of civil society
On the role of civil society in maternal and newborn health, the report says
social inclusion should be a priority in health systems development, with an
emphasis on including individual families, women and communities as partners in
healthcare provision.
Communities can become partners in the promotion of their own health and
well-being and that of their mother and children. Health systems can enlist
communities through inclusion rather than coercion.
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